उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का मुख्यमंत्री काल सुशासन और प्रशासनिक सुधारों का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा एक मिसाल के रूप में याद रखेंगी। साल 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012 के दौरान सूबे की कमान संभालते हुए उन्होंने सत्ता को विलासिता नहीं, बल्कि जनता की सेवा का एक कड़ा व्रत माना। उनका मानना था कि ईमानदारी केवल बयानों में नहीं, बल्कि सरकार के फैसलों और कानूनों में साफ दिखनी चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही बाबूशाही और भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार किया।
साल 2011 का वह दौर याद कीजिए, जब पूरा देश अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उद्वेलित था। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जनरल खंडूड़ी ने एक ऐसा साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसने पूरे देश की राजनीति को हैरान कर दिया। उन्होंने राज्य में देश का सबसे सख्त लोकायुक्त बिल पारित कराया। इस कानून की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व खासियत यह थी कि उन्होंने लोकपाल के कड़े दायरे से खुद मुख्यमंत्री के पद और अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को भी बाहर नहीं रखा। राजनीति में जहां लोग अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, वहां खंडूड़ी जी ने खुद को जांच के दायरे में स्वेच्छा से खड़ा करके अपनी शुचिता और बेदाग चरित्र का परिचय दिया।
उनका यह सुशासन सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी दफ्तरों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आम जनता की रोजमर्रा की तकलीफों को भी समझा। सरकारी दफ्तरों में होने वाली लेत-लतीफी और सिफारिशी संस्कृति को खत्म करने के लिए उन्होंने राज्य में एक बेहद पारदर्शी तबादला नीति लागू की, जिससे मनमाने और रसूखदार तबादलों पर पूरी तरह रोक लग गई। इसके साथ ही, उन्होंने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कड़ा कानून बनाया, ताकि सूबे के दूर-दराज के पहाड़ों से आने वाले सीधे-साधे ग्रामीणों को दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर न काटने पड़ें। जनरल खंडूड़ी ने अपने आचरण और निर्णयों से यह साबित किया कि यदि नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति और ईमानदारी हो, तो व्यवस्था को पूरी तरह बदला जा सकता है। राजनीति में शुचिता का उनका यह पैमाना हमेशा मार्गदर्शक बना रहेगा।
