देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए सुशासन की नई मिसाल पेश कर रही है। आम जनता तक सीधे शासन की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यभर में आयोजित किए जा रहे कैंप अब प्रभावी जनसेवा का मजबूत माध्यम बनते जा रहे हैं।
गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक ही दिन में कुल 17 कैंपों का आयोजन किया गया, जिनमें 9,674 नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन कैंपों में लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सेवाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी हो सके।
अब तक आयोजित किए गए कैंपों की संख्या पर नजर डालें तो यह पहल काफी प्रभावी साबित हुई है। अब तक प्रदेश में कुल 445 कैंपों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 3 लाख 54 हजार से अधिक लोग सीधे तौर पर शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनता इस पहल को न केवल स्वीकार कर रही है, बल्कि इसे उपयोगी और भरोसेमंद भी मान रही है।
इन कैंपों के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इससे शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बढ़ी है। कई मामलों में लोगों को महीनों से लंबित समस्याओं का समाधान कैंप के माध्यम से मिला है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। उनका मानना है कि जब शासन खुद जनता के पास पहुंचता है, तभी वास्तविक सुशासन संभव होता है। इसी सोच के तहत कैंप आधारित सुशासन को लगातार विस्तार दिया जा रहा है।
सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है, बल्कि जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाले समय में इन कैंपों के माध्यम से और अधिक लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है।
