देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को गति देने के लिए 124 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों का उद्देश्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना और पेयजल व बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है।
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 7.51 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र के प्रथम चरण के लिए 14 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
विकास कार्यों के तहत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर स्थित न्यू कैंट रोड पर 30 मीटर स्पान के गार्डर पुल के निर्माण के लिए 5.36 करोड़ और पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल क्षेत्र में द्वारी-भौंन सड़क निर्माण हेतु ₹3.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा, हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पौड़ी, मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट और रोडी बेलवाला घाट सहित विभिन्न स्थलों के पुनरुद्धार कार्यों के लिए 50.23 करोड़ की बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र के कनक चौक का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज के वीर सेनानी के सम्मान में “शहीद केसरी चन्द चौक” रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जबकि लैंसडाउन चौक का नाम महर्षि वाल्मीकि भगवान चौक यथावत रखा जाएगा।
सरकार के इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
