धर्मपाल धनखड़ पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। सबसे अधिक ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की ओर से चुनावी रणनीति की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं।
भाजपा ने चुनावी अभियान में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कथित घोटालों—कोयला, राशन और शिक्षक भर्ती—को लेकर आरोपपत्र जारी किया है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की उपेक्षा कर रही है।
दरअसल, चुनावी राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। लगभग हर चुनाव में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और पहचान से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन इन पर स्थायी समाधान कम ही देखने को मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच भेदभाव के आरोप भी लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं।
लेखक का मानना है कि राजनीतिक दल अक्सर भावनात्मक मुद्दों—धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान—को प्रमुखता देकर आम जनता से जुड़े वास्तविक सवालों को पीछे कर देते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य पदार्थों में मिलावट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी बहस में अपेक्षित स्थान नहीं पा पाते।
इसके अलावा, चुनाव के समय मुफ्त योजनाओं और रेवड़ियों की घोषणा भी एक अहम रणनीति बन गई है, जो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभावी साधन मानी जाती है। ऐसे माहौल में सवाल उठता है कि क्या इन परिस्थितियों में देश की वास्तविक प्रगति और आम जनता का कल्याण संभव है, या फिर चुनावी राजनीति यूं ही पुराने मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी।
