देहरादून। प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि राज्य के 200 विद्यालयों में यह कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के चलता रहेगा और आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 544 और विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में देरी की खबरों का संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक पहले से अनुबंधित संस्थाएं ही इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करती रहेंगी। इससे छात्रों की पढ़ाई और कौशल प्रशिक्षण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए सत्र के लिए निजी संस्थानों के साथ अनुबंध प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्यक्रम को विस्तार देना सरकार की प्राथमिकता है।
राज्य सरकार का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी कौशल भी प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनकी कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि विद्यालय स्तर पर संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और राज्य के कौशल विकास मिशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
