रामगढ़। समाहरणालय स्थित ब्लॉक बी सभाकक्ष में गुरुवार को **मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना** की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (डीडीसी) आशिष अग्रवाल** ने की। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सबसे पहले **मनरेगा योजनाओं** की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने प्रखंडवार *मानव दिवस सृजन* की स्थिति की जांच करते हुए निर्देश दिया कि अधिक से अधिक योग्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, **पोटो हो खेल विकास योजना** के तहत पंचायतों में बन रहे खेल मैदानों का भी मूल्यांकन किया गया। जिन पंचायतों में अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां से रिपोर्ट तलब करने को कहा गया।
बैठक के दौरान **जियो टैगिंग, एरिया ऑफिसर एप, सोशल ऑडिट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पीएम जनमन योजना** की प्रगति पर भी चर्चा हुई। डीडीसी ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में **परियोजना पदाधिकारी फणींद्र कुमार गुप्ता** ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। डीडीसी ने प्रखंडवार आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए। वहीं, जिनको *तृतीय किस्त* जारी हो चुकी है लेकिन मकान की ढलाई नहीं हुई है, वहां संबंधित पंचायत सचिवों को लाभुकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कार्य पूरा कराने का आदेश दिया गया।
बैठक में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत **5671 लाभुकों को प्रथम किस्त** दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक केवल **980 लाभुकों को ही द्वितीय किस्त** प्राप्त हुई है। इस पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित भुगतान जारी करने का सख्त निर्देश दिया।
