देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंच सहित 40 से अधिक सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। महापंचायत के दौरान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए और जांच प्रक्रिया को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई।
वक्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। आरोप लगाया गया कि मामले में प्रभावशाली वीआईपी को बचाने के प्रयास किए गए और साक्ष्यों को मिटाने या कमजोर करने की कोशिशें हुईं। इसी वजह से पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। महापंचायत में एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग दोहराई गई और कहा गया कि जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त या कार्यरत जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच का आधार अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत। उनका कहना था कि पत्र में उठाए गए सवालों और तथ्यों को नजरअंदाज कर जांच को भटकाया गया है।
महापंचायत में सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें अंकिता के पिता के पत्र को सीबीआई जांच का आधार बनाना, लक्ष्मण झूला में दर्ज शिकायत के अनुसार वीआईपी और सबूत मिटाने वालों को केंद्र में रखकर जांच आगे बढ़ाना, निष्पक्ष जांच के लिए न्यायालय के निर्णय तक मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग, दोनों संदिग्ध वीआईपी को जांच के दायरे में लाना और सभी आरोपितों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शामिल है।
महापंचायत में यह भी ऐलान किया गया कि न्याय की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। इसके तहत पांच ‘संसद’ आयोजित की जाएंगी—दो गढ़वाल, दो कुमाऊं और एक दिल्ली में। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। महापंचायत के अंत में सभी संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, महिला मंच की कमला पंत, भाकपा (माले) के सचिव इंद्रेश मैखुरी, अंकिता की माता सोनी देवी सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
