देहरादून। जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित एवं व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने गैस एजेंसियों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण टीम में क्षेत्रीय खाद्य एवं गैस अधिकारी अजय पाल सिंह तथा पूर्ति लिपिक होशियार सिंह शामिल रहे। जांच के दौरान रिंग रोड क्षेत्र में पाया गया कि भारत गैस से जुड़े कई डिलीवरी मैन मोटरसाइकिल के माध्यम से गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे थे, जबकि इन वाहनों का तेल कंपनियों के साथ कोई आधिकारिक अनुबंध नहीं था। इससे गैस की कालाबाजारी की आशंका जताई गई।
इसके बाद टीम ने अरविंद गैस एजेंसी और आधुनिक गैस एजेंसी के गोदामों का भी निरीक्षण किया। वहां भी छोटे वाहनों—जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल—से गैस सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने की पुष्टि हुई, जो नियमों के विरुद्ध है। अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों से पूछताछ कर स्पष्ट किया कि इस तरह की आपूर्ति सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
प्रशासन की ओर से दोनों एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए गए कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी केवल अधिकृत और अनुबंधित लोडर वाहनों के माध्यम से ही की जाए। यदि भविष्य में किसी भी छोटे या गैर-अनुबंधित वाहन से गैस की आपूर्ति करते हुए पाया गया, तो संबंधित एजेंसी और डिलीवरी कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी गैस जैसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पारदर्शी गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
