प्रदेश में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित आयुष्मान योजना को लेकर सरकार ने गंभीरता बढ़ा दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री **धन सिंह रावत** ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान योजना और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं सीधे आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, इसलिए इनके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने **आयुष्मान भारत योजना** और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश में मिल रही उपचार सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आयुष्मान योजना के तहत समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और सेवा प्रदाता अस्पतालों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को किसी भी अस्पताल में उपचार के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।
बैठक के दौरान मंत्री ने सेवा प्रदाता चिकित्सालयों के लंबित देयकों का भी संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों के बकाया भुगतान का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से अस्पतालों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, इसलिए इस दिशा में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
