देहरादून। धराली आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का पद संभाल रहे कर्नल अजय कोठियाल के हालिया खुलासों ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कर्नल कोठियाल के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए आपदा संबंधी आंकड़े अधूरे, भ्रामक और वास्तविकता से काफी दूर हैं। साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है।
इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए गोदियाल ने घोषणा की है कि कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 4 दिसंबर को धराली के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में गोदियाल स्वयं शामिल रहेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल स्थानीय पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जमीनी स्थिति का आकलन करेगा और प्रशासनिक स्तर पर हो रही अनदेखी का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेगा।
दौरे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राज्यपाल को सौंपने की योजना है, ताकि राज्यपाल और केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार पर दबाव बनाएं और राहत, रेस्क्यू एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से शुरू कराया जा सके। गोदियाल ने बताया कि जब आपदा आई थी, तब तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल धराली पहुंचा था, और अब कर्नल कोठियाल के खुलासों ने एक बार फिर कांग्रेस को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति समझने के लिए प्रेरित किया है।
गोदियाल ने कहा कि पिछले चार महीनों में सरकार की ओर से किए जा रहे दावों की सच्चाई की जांच की जाएगी। उन्होंने 2013 की आपदा का संदर्भ देते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस नेतृत्व ने आपदा कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अपने मुख्यमंत्री तक को पद से हटा दिया था। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार कई आपदाओं को लेकर संवेदनशील रुख नहीं दिखा रही है।
गोदियाल ने कहा, “जब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ही धराली की हकीकत उजागर कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि सरकार ने जनता से सच छुपाया है।” उन्होंने आगे कहा कि धराली के लोग आज भी राहत और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार बैठकों और आंकड़ों में उलझी रही।
कांग्रेस का कहना है कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का विषय है। पार्टी का यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकार की लापरवाही उजागर करने का संकल्प है।
