भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़ा सिंधिया राजघराने का 40,000 करोड़ रुपये का संपत्ति विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। करीब 15 साल से कोर्ट में लंबित इस मामले पर शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने आपसी सहमति से निपटारे का आदेश दिया।
न्यायालय की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीन बुआएं – वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और ऊषा राजे – को 60 दिन के भीतर राजीनामा दाखिल करने और 90 दिन में विवाद सुलझाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि तय समयसीमा में समझौता न होने की स्थिति में याचिका को फिर से बहाल कर दिया जाएगा।
विवाद की जड़
यह विवाद सिंधिया परिवार के मुखिया महाराज जीवाजीराव सिंधिया की 1961 में मृत्यु के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिसके चलते संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो सका। इसके बाद माधवराव सिंधिया के असमय निधन ने मामले को और जटिल बना दिया। वर्ष 2010 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटियों – वसुंधरा, यशोधरा और ऊषा – ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अदालत में दावा दायर किया कि बेटियों का भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। इसके जवाब में ज्योतिरादित्य ने भी अपना दावा पेश किया। मामला जिला अदालत से होते हुए 2017 में ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचा।
कौन-कौन पक्षकार?
इस विवाद में कुल 28 पक्षकार शामिल हैं, जिनमें 13 ट्रस्ट भी हैं। इनमें जयविलास ट्रस्ट, सिंधिया पार्टीज एंड सर्विसेज, कृष्णाराम और बलदेव इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रमुख हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और चित्रांगदा राजे भी पक्षकार हैं।
40,000 करोड़ की संपत्ति में क्या-क्या शामिल?
सिंधिया परिवार की सबसे चर्चित संपत्ति 12.40 लाख वर्गफीट में फैला जयविलास पैलेस है, जिसकी अनुमानित कीमत 10,000 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, उज्जैन का कालियादेह पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस, पुणे का पद्म विलास पैलेस, वाराणसी का सिंधिया घाट और गोवा का विठोबा मंदिर समेत कई मूल्यवान संपत्तियां विवाद का हिस्सा हैं।
अब देखना होगा कि 90 दिन की इस अवधि में शाही परिवार किस तरह आपसी सहमति से इस लंबे विवाद का समाधान करता है।
