30 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा एमओयू
सीएसआर फंड से सुसज्जित होंगे दूरस्थ विद्यालय
देहरादून।
उत्तराखंड सरकार राज्य के 550 राजकीय विद्यालयों को कॉरपोरेट समूहों के सहयोग से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने जा रही है। इसके लिए 30 जुलाई को राजभवन, देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत उद्योग समूह कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से स्कूलों को गोद लेकर वहां मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान और चारदीवारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
अधिकतर चयनित विद्यालय राज्य के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आधारभूत संरचनाओं की विशेष आवश्यकता है। यह कदम नई शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश के 559 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों को उद्योग समूहों से जोड़कर उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा।
प्रवासी उत्तराखंडी भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम से
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उद्योगपतियों के साथ-साथ देश-विदेश में बसे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की कि वे आगे आकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को गोद लें और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान दें।
डॉ. रावत ने कहा कि समृद्ध व सक्षम प्रवासी उत्तराखंडी आगामी 30 जुलाई को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर अपने गांव या आसपास के किसी एक सरकारी स्कूल को गोद लेकर वहां आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।
