देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षकों की वरिष्ठता और स्थानांतरण विवाद को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपील करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव कार्मिक एवं वित्त नवनीत पाण्डेय समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से प्रदेश में हेडमास्टर और प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं, स्थानांतरण प्रक्रिया लंबित रहने से कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। मंत्री ने कहा कि यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए विभाग पूरी ताकत से पैरवी करेगा।
एडवोकेट जनरल ने जानकारी दी कि शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई 23 सितम्बर को और सहायक अध्यापक एलटी भर्ती मामले की सुनवाई 18 सितम्बर को नैनीताल हाईकोर्ट में होगी। जबकि स्थानांतरण का मामला भी विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि एलटी भर्ती विवाद फिलहाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अभ्यर्थियों के बीच है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग न्यायालय में पक्ष रख रहा है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि आगामी सुनवाई में कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तो विभाग डबल बेंच में स्पेशल अपील करेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित हो।
