देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक अहम पहल करते हुए राज्य के सभी सांसदों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखा है। उन्होंने आगामी 16 अप्रैल से संसद में प्रस्तावित विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भागीदारी देना समय की मांग है।
सीएम धामी ने कहा कि एक समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण तभी संभव है, जब महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व की भूमिका मिले। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज देश की बेटियां अंतरिक्ष, खेल, सशस्त्र बलों और स्टार्ट-अप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में सभी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर Nari Shakti Vandan Act का समर्थन किया था, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी सभी दल मिलकर सकारात्मक चर्चा करेंगे और इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में सहयोग देंगे।
उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे संसद में इस विषय पर रचनात्मक भूमिका निभाएं और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। यह पहल न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
