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केंद्रीय बजट 2026–27 पर सीएम धामी का बड़ा बयान, बताया विकसित भारत @2047 का रोडमैप

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बजट करार दिया है। बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक विकास की सोच को मजबूती प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि से दीर्घकालिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ देश की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के तीन प्रमुख स्तंभ—संतुलित एवं समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास—देश के सीमांत क्षेत्रों, गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों के समग्र उत्थान का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के उपयोग से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की दिशा में यह बजट प्रभावी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावासों की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘विश्वास आधारित शासन’ से राज्य में निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में किए गए नीतिगत प्रावधान उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बजट में उत्तराखंड के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक संघवाद का यह बजट सशक्त उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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