देहरादून। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जनपद में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तहसील विकासनगर क्षेत्र के शीशमबाड़ा में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक जांच में संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी, जिस पर अवैध रूप से मजार और अन्य अस्थायी निर्माण किए गए थे। जांच के बाद नियमानुसार नोटिस जारी किए गए और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से अवैध निर्माणों को हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विभिन्न तहसीलों में चिन्हित अतिक्रमण स्थलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सार्वजनिक हित से जुड़ी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की नियमित निगरानी की जाए और नए अतिक्रमण की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि संरक्षण अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
