हल्द्वानी। जिलाधिकारी **ललित मोहन रयाल** ने शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरटीओ में व्याप्त **एजेंट प्रथा** पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कार्यालय में सरकार द्वारा **कोई भी एजेंट अधिकृत नहीं है**, और यदि कोई व्यक्ति एजेंट के रूप में कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून का उल्लंघन करने वाले एजेंटों के विरुद्ध **सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज** किया जाए। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट जैसी सेवाएं जनहित से जुड़ी हैं और इनमें किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी।
डीएम रयाल ने विशेष रूप से उन लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जो आम नागरिकों को जल्दी काम कराने का झांसा देकर अवैध रूप से धन वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां प्रशासन की छवि को धूमिल करती हैं और आम जनता को अनावश्यक परेशानी में डालती हैं।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने **कार्यालयीन अनुशासन** को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से **ड्रेस कोड** में कार्यालय आएं, **नेम प्लेट और आईकार्ड** पहनें तथा प्रत्येक कार्य पटल पर संबंधित कर्मचारी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय में लगे **सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय** रखने और आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए **शिकायत पेटी** लगाने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि आरटीओ कार्यालय के **मुख्य गेट पर एक बड़ा फ्लेक्सी बोर्ड** लगाया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि कार्यालय में कोई भी एजेंट अधिकृत नहीं है और सभी सेवाएं **सरकारी दरों पर, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से** उपलब्ध कराई जाती हैं।
निरीक्षण के समय **संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अरविंद पांडे**, प्रशासनिक अधिकारी **गुरुदेव सिंह** सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी निर्देशों के शीघ्र अनुपालन के आदेश दिए।
