जन समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी नियमित मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 132 लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवादों से संबंधित रहीं। इसके अलावा ऋण माफी, आर्थिक सहायता, सड़क, पैदल पुलिया और सार्वजनिक रास्तों से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं।
भूमि विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। यह सेल भूमि सीमांकन, कब्जा, अतिक्रमण, किरायेदार विवाद, ऋण भुगतान और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में निस्तारण करेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान में तेजी आएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क संपर्क से वंचित दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का डेटा तैयार कर उनकी नियमित निगरानी की जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को समय रहते सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए गए।
समाधान दिवस के दौरान कई व्यक्तिगत मामलों पर भी प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम ने किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने की शिकायत की, जिस पर संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं भरत भूषण मित्तल द्वारा निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम सदर को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके अलावा ग्राम कुंजा ग्रांट में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण, विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसल नुकसान, आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की सहायता और स्कूल फीस से संबंधित मामलों पर भी प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
