देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के किसानों के लिए नई विकास योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की, जिसमें उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन समिति की उच्चाधिकार समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विशेष रूप से अखरोट विकास कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही किसानों द्वारा किए जा रहे फलोत्पादन की स्थिति की भी जानकारी मांगी गई, ताकि योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सटीक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना बेहतर ढंग से तैयार की जा सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और उन्हें स्थायी लाभ मिल सके।
इसके अलावा, जापान के तकनीकी सहयोग से संचालित मृदा अपरदन नियंत्रण और आपदा शमन से जुड़े कार्यों की जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से राज्य में भूस्खलन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में आजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर्स और राज्य स्तरीय फेडरेशन के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। उन्होंने बाजार उपलब्धता बढ़ाने और निरंतर सहयोग (हैंडहोल्डिंग) सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।
मुख्य सचिव ने पिरूल की तरह लैंटाना के प्रबंधन और उसके उपयोग पर भी काम करने की बात कही, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें।
यह पहल राज्य में कृषि और वन आधारित आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
